BHUBANESWAR भुवनेश्वर: राज्य सरकार state government ने प्रशासनिक मामलों में इसके बढ़ते उपयोग और नागरिकों के साथ संपर्क को आसान बनाने के मद्देनजर अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का ज्ञान अनिवार्य करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने मंगलवार को सभी वरिष्ठ अधिकारियों से भविष्य के लिए तैयार, डिजिटल रूप से कुशल प्रशासनिक कार्यबल बनाने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर उपलब्ध मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से एआई में कार्य करने का ज्ञान प्राप्त करने को कहा। अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभिन्न विभागों के सचिवों और जिला कलेक्टरों को लिखे पत्र में मुख्य सचिव ने कहा कि यह पहल विभिन्न सरकारी विभागों के काम को आसान बनाने के राज्य सरकार के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। मुख्य सचिव ने कहा कि यह तेजी से स्पष्ट हो रहा है कि एआई जैसे नए नवाचार शासन के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि एआई में सरकार के कामकाज के तरीके में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता है। इससे नागरिकों के लिए प्रशासन से संपर्क करना, बुद्धिमान शिकायत निवारण प्रणाली, योजना बनाना और सेवा वितरण परिणामों की निगरानी करना आसान हो जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों को एआई के सिद्धांतों, उपकरणों और अनुप्रयोगों का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। इन तकनीकों को समझना न केवल सूचित निर्णय लेने के लिए बल्कि नागरिक-केंद्रित नीतियों को डिजाइन करने, बड़े पैमाने पर डेटा सिस्टम का प्रबंधन करने और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे अपने नियंत्रण में अधिकारियों को अनिवार्य रूप से एआई में कम से कम एक फाउंडेशनल कोर्स में दाखिला लेने और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित प्लेटफार्मों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें वैचारिक स्पष्टता और व्यावहारिक दृष्टिकोण दोनों प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।