भुवनेश्वर: राज्य सरकार 'ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, 2012' के तहत एक ऑटो-अपील सिस्टम (AAS) लागू करने जा रही है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब तय समय-सीमा के बाद भी नोटिफ़ाइड पब्लिक सर्विस में देरी हो, तो लोगों को अधिकारियों के पीछे न भागना पड़े।
सामान्य प्रशासन और जन शिकायत विभाग ने सभी विभागों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। इसके तहत, सिस्टम अपने आप उन आवेदनों की पहचान करेगा जो कानूनी समय-सीमा के बाद भी पेंडिंग हैं और उन्हें संबंधित अपीलीय अथॉरिटी के पास भेज देगा, जिसके लिए आवेदक से अलग से अपील की ज़रूरत नहीं होगी।
अगर तय समय के अंदर अपील का निपटारा नहीं होता है, तो सिस्टम अपने आप रिविजनल अथॉरिटी के सामने ऑटो-रिविजन शुरू कर देगा।
सिस्टम नोटिफ़ाइड सर्विस-डिलीवरी टाइमलाइन के आधार पर हर आवेदन के लिए ड्यू डेट (तय तारीख) कैलकुलेट करेगा। तय समय की गणना करते समय सरकारी छुट्टियों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। आवेदन के समय जेनरेट हुआ एक्नॉलेजमेंट नंबर पूरे केस लाइफ-साइकिल के दौरान यूनिक आइडेंटिफायर बना रहेगा।
अगर अपीलीय अथॉरिटी तय समय के भीतर ऑटो-अपील का निपटारा नहीं करती है, तो ऑटो-रिविजन शुरू हो जाएगा। रिविजनल अथॉरिटी सिस्टम लॉग सहित पूरे डिजिटल रिकॉर्ड की जांच करेगी और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी बात रखने का उचित मौका देने के बाद उन पर जुर्माना लगा सकती है।
सिस्टम आवेदनों, डेडलाइन, शामिल अधिकारियों, अलर्ट, सुनवाई, आदेशों और अनुपालन का एक व्यापक डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। यह बार-बार डिफॉल्ट करने वालों की पहचान करने और जुर्माना वसूलने के लिए HRMS और ट्रेजरी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन में भी मदद करेगा, जहाँ भी लागू हो। राज्य सरकार इस सिस्टम को सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम (CMS) और 'आमा साथी' (Ama Saathi) यूनिफाइड WhatsApp बॉट के साथ जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे रियल-टाइम ट्रैकिंग और सेंट्रलाइज़्ड मॉनिटरिंग हो सकेगी।