ओडिशा सरकार ने कार्गो शिपिंग के लिए एमएससी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को पारादीप बंदरगाह के माध्यम से कंटेनरीकृत कार्गो निर्यात/आयात शिपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (एमएससी) के साथ एक समझौता किया।

एमएसएमई विभाग के प्रधान सचिव सास्वत मिश्रा और एमएससी एजेंसी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के एमडी कैप्टन दीपक तिवारी ने उद्योग और एमएसएमई मंत्री प्रताप केशरी देब, मुख्य सचिव पीके जेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वर्तमान में, ओडिशा में स्थित कंपनियां और व्यावसायिक संस्थाएं ओडिशा के बाहर बंदरगाहों के माध्यम से, विशेष रूप से कोलकाता/हल्दिया और विजाग बंदरगाहों के माध्यम से भारी मात्रा में कंटेनरीकृत कार्गो निर्यात और आयात कर रही हैं और अतिरिक्त रसद लागत खर्च कर रही हैं, जिससे उनका व्यवसाय कम लाभकारी हो रहा है। इसके अलावा, निर्यात/आयात गतिविधि को ओडिशा के बाहर बंदरगाहों पर स्थानांतरित करने से, राज्य रोजगार के बड़े अवसर खो रहा है।

मंत्री ने कहा कि पारादीप बंदरगाह के माध्यम से कंटेनरीकृत कार्गो निर्यात/आयात से ओडिशा के निर्यातकों और आयातकों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार के लिए पर्याप्त कर राजस्व के अलावा ओडिशा में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा।

एमएससी दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 23 प्रतिशत है। इसके फीडर जहाज महीने में दो या तीन बार पारादीप बंदरगाह पर आएंगे। पारादीप बंदरगाह के एक्ज़िम कंटेनर कार्गो को कोलंबो से जोड़ा जाएगा जहां से एमएससी बड़े जहाजों में कार्गो को दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाएगा। एक बार जब पारादीप बंदरगाह पर कारोबार बढ़ेगा, तो एमएससी के फीडर जहाज अधिक बार पारादीप बंदरगाह पर आएंगे।

यदि एमएससी को पारादीप में पर्याप्त व्यवसाय नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार वीजीएफ समझौते के अनुसार कंपनी को मुआवजा देगी। एमएसएमई विभाग ने पिछले साल नवंबर में एक विज्ञापन जारी कर शिपिंग कंपनियों से वीजीएफ प्रस्ताव मांगा था। एमएससी अगले महीने पारादीप बंदरगाह से अपनी कंटेनर कार्गो एक्ज़िम शिपिंग सेवा शुरू करने की संभावना है।

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