ओडिशा सरकार ने NEP-2020 के कार्यान्वयन के उपाय सुझाने के लिए टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया
Odisha भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने स्कूल और जन शिक्षा विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार, नई शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने के लिए एक टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया है। अधिसूचना के अनुसार, विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव राज्य में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का सुझाव देंगे।
विकास आयुक्त के साथ-साथ 13 पदेन सदस्य जिनमें आयुक्त-सह-सचिव (स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग), प्रधान सचिव (एसटी एवं एससी विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग), प्रधान सचिव (पीआर एवं डीडब्ल्यू विभाग), प्रधान सचिव (वित्त विभाग), प्रधान सचिव (डब्ल्यू एवं सीडी विभाग), प्रधान सचिव (कौशल विकास एवं टीई विभाग), प्रधान सचिव (खेल एवं युवा सेवा विभाग), आयुक्त-सह-सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राज्य परियोजना निदेशक, ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, निदेशक, टीई एवं एससीईआरटी, प्राचार्य (क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान) एवं अपर सचिव, स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग तथा यूनिसेफ, सीएसएफ, अक्षरा फाउंडेशन, लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन, प्रथम के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विशेषज्ञ सदस्य भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। अधिसूचना के अनुसार, एनईपी-2020 के विभिन्न घटकों से निपटने के लिए छह विषयगत उप-समितियों का भी पुनर्गठन किया गया है, जिसमें अन्य विभागों के प्रतिनिधि, एस और एमई विभाग के तहत कार्यरत निदेशालय और शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि अध्यक्ष एनईपी 2020 के सुचारू कार्यान्वयन पर किसी विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा के लिए समिति/उप-समिति की किसी विशेष बैठक में अन्य विशेषज्ञों या संबंधित लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। (एएनआई)