Odisha ओडिशा : सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दायरे में राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया।
भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय राज्य संचालन समिति में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप राज्य में एनईपी के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सदस्य होंगे।
1. प्रोफेसर हृषिकेश सेनापति, आरआईई और पूर्व निदेशक, एनसीईआरटी - सदस्य
2. डॉ. गोपाल प्रसाद महापात्रा, सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर - सदस्य
3. प्रोफेसर उदयनाथ दाश (सेवानिवृत्त), मनोविज्ञान, उत्कल विश्वविद्यालय - सदस्य
4. डॉ. किशोर चंद्र मोहंती, सेवानिवृत्त शिक्षाविद् - सदस्य
5. प्रोफेसर सुदर्शन मिश्रा, रेवेनशॉ विश्वविद्यालय - सदस्य
6. प्रोफेसर रंजना अरोड़ा, एनआईई, एनसीईआरटी - सदस्य
7. प्रोफेसर सुनीति सनवाल, एनआईई, एनसीईआरटी - सदस्य।
8. प्रो. पी.सी. अग्रवाल, प्रिंसिपल, आरआईई, भुवनेश्वर - सदस्य। 9. डॉ. बिनय पटनायक, मुख्य सलाहकार, एनएसटीसी कार्यक्रम, एनसीईआरटी - सदस्य। 10. डॉ. महेंद्र कुमार मिश्रा, भाषा और शिक्षण फाउंडेशन - सदस्य। 11. प्रो. गायत्री मोहंती, प्रिंसिपल, एनडीडब्ल्यू सीटीई, भुवनेश्वर - सदस्य। 12. सरोज कुमार पटनायक, न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट - सदस्य। 13. डॉ. श्रुति महापात्रा, सीईओ, स्वाभिमान - सदस्य। 14. मोनल जयराम, वरिष्ठ कोर टीम सदस्य, पीरामल फाउंडेशन - सदस्य। 15. गायत्री बहिनीपति, सीडीपीओ, बोरीगुमा - सदस्य। 16. सरकार के अतिरिक्त सचिव, एसएंडएमई विभाग - सदस्य संयोजक। बुधवार को ओडिशा स्कूल और मास शिक्षा विभाग ने राज्य में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की। विभाग ने यह भी घोषणा की कि एनईपी 2020 के साथ-साथ राज्य में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को भी अपनाया जाएगा।
इससे पहले, नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में एनईपी के कार्यान्वयन के लिए अपनी सरकार के निर्णय के बारे में घोषणा की थी।
इस रूपरेखा के तहत छात्र क्रेडिट अर्जित करने के लिए कौशल विकास, इंटर्नशिप, सामुदायिक सेवा और पाठ्येतर गतिविधियों, एनसीसी और एनएसएस में शामिल हो सकते हैं।
ओडिशा सरकार ने अक्टूबर 2024 में ओडिशा में एनईपी के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने के लिए एक टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया।
एस एंड एमई विभाग द्वारा पिछले साल 17 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का सुझाव देने का काम सौंपा गया है।