Odisha सरकार ने मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3500 रुपये करने का फैसला किया

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों और 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस साल जनवरी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन 1,200 रुपये से बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को लागू करने का भी फैसला किया है, जिसका लक्ष्य राज्य भर में 3 लाख घरों को इस योजना के तहत कवर करना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए राज्य वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसे मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 किलोवाट (केडब्ल्यू) की छत पर सौर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार की 30,000 रुपये की सब्सिडी के अलावा 25,000 रुपये की सब्सिडी देगी।

कैबिनेट ने 31 मार्च, 2025 तक सभी पात्र महिलाओं को अपने प्रमुख कार्यक्रम सुभद्रा योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जो भी समय सीमा पर या उससे पहले आवेदन करेगा, अगर वह पात्र पाया जाता है, तो उसे वर्ष 2024 के लिए पहली दो किस्तों के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना (एमकेयूवाई) के तहत पांच साल की अवधि के लिए 847.14 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है, जिसे कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए जून, 2018 में पेश किया गया था, आहूजा ने कहा।

कैबिनेट ने ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (ओएससीएससी) को पांच साल की अवधि के लिए 17,500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है। सरकार ने निगम के 437.5 करोड़ रुपये के गारंटी कमीशन के भुगतान को भी माफ कर दिया है। सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर इस्पात एवं खान विभाग को लघु खनिजों का प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान करने के लिए व्यवसाय के नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने ओडिशा सांख्यिकी एवं आर्थिक सेवा संवर्ग तथा ओडिशा अधीनस्थ सांख्यिकी एवं आर्थिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करने तथा मैनुअल स्कैवेंजर नियोजन एवं शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को निरस्त करने का निर्णय लिया है।