Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिया अस्मिता के प्रचार-प्रसार की बड़ी-बड़ी घोषणाओं और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की घोषणा कि सभी सरकारी काम ओडिया भाषा में किए जाएंगे, के बावजूद राज्य सरकार ने अब यह अधिसूचित किया है कि जहां भी आवश्यकता हो, ओडिया के साथ-साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन (जीए) और लोक शिकायत विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन सरकारी कामों की पहचान की गई है, जो पूरी तरह से ओडिया या ओडिया और अंग्रेजी दोनों में किए जा सकते हैं। जुलाई में यहां लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से आधिकारिक तौर पर काम शुरू करने के बाद माझी ने घोषणा की थी कि राज्य में सभी सरकारी काम ओडिया भाषा में किए जाएंगे।
उन्होंने कहा था, "मेरे पास आने वाली सभी फाइलों का मसौदा ओडिया में तैयार किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ, तो आधिकारिक स्तर पर ओडिया भाषा के उपयोग को व्यापक बनाने के लिए ओडिशा राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।" जीए विभाग द्वारा जारी एक ताजा अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों द्वारा ओडिया को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन सभी सरकारी निमंत्रण, विभागों और अधिकारियों की नाम पट्टिकाएं ओडिया या ओडिया और अंग्रेजी दोनों में होंगी। इसी तरह, राज्य विधानसभा में पेश किए जाने वाले सभी विधेयक अंग्रेजी और ओडिया दोनों में होने चाहिए।
ओडिशा राजभाषा अधिनियम की धारा 2(2) के तहत, कैबिनेट ज्ञापन और मंत्रियों के मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे दोनों भाषाओं में हो सकते हैं, लेकिन सभी समीक्षा बैठक के मिनट ओडिया में होंगे। सभी राजपत्र अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, सूचना पत्र, अधिसूचनाएं और सरकारी वेबसाइटों की सामग्री ओडिया और अंग्रेजी में होगी।
सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति देने के लिए जीए विभाग के उच्च अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगने के प्रयासों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन भाषा विशेषज्ञ सुब्रत प्रुस्ती ने कहा कि यह अधिसूचना पिछली सरकारों द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में ओडिया के उपयोग पर जारी की गई अधिसूचना के समान है।
प्रुस्ती ने कहा, "वर्तमान सरकार को सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। कार्यान्वयन समय की मांग है।"