Bhubaneswar भुवनेश्वर: केंद्र ने राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के असंबद्ध अनुदान से 240.81 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। ओडिशा, मिज़ोरम और त्रिपुरा के साथ यह अनुदान प्राप्त करने वाले तीन राज्यों में शामिल है।पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य की 6,085 ग्राम पंचायतों और 63 पंचायत समितियों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी करने की सिफ़ारिश की है।
इन असंबद्ध अनुदानों का उपयोग इन पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। केंद्र ने वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान दो किस्तों में जारी किए।