Bhubaneswar भुवनेश्वर: भारत में सूचना आयोगों (आईसी) के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड से पता चला है कि अपील और शिकायतों के लंबित मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है, 30 जून, 2024 तक देश भर के 29 सूचना आयोगों में 4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। ओडिशा सूचना अधिकार अभियान (ओएसएए) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। कार्यशाला ‘आरटीआई अधिनियम-भारतीय लोकतंत्र को नया आकार दे रहा है’ विषय पर आयोजित की गई थी। ओडिशा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य उन पांच आयोगों में से एक है जो मुख्य सूचना आयुक्त के बिना काम कर रहे हैं। ओडिशा सूचना आयोग (ओआईसी) के प्रमुख ने 4 अक्टूबर को पद छोड़ दिया और यह पद खाली पड़ा है।
यह स्थिति नागरिकों की सूचना तक पहुँच में बढ़ती देरी को रेखांकित करती है, जिसमें कई आयोगों को मामलों के समाधान के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 20,000 से अधिक अपीलों और शिकायतों के लंबित रहने के बावजूद ओआईसी दो आयुक्तों के साथ काम कर रहा है। मूल्यांकन से पता चलता है कि ओआईसी द्वारा किसी अपील/शिकायत के निपटारे के लिए अनुमानित प्रतीक्षा समय तीन वर्ष और 11 महीने है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में एक मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (आईसी) होते हैं।
लोगों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करके सूचना के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए 2005 में आरटीआई अधिनियम लागू किया गया था। दुर्भाग्य से, आरटीआई अधिनियम लागू होने के उन्नीस साल बाद, भारत में अनुभव बताता है कि सूचना आयोगों का कामकाज आरटीआई कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। देश भर के कई आयोगों में अपीलों और शिकायतों के बड़े बैकलॉग के कारण मामलों के निपटारे में अत्यधिक देरी हुई है, जिससे कानून अप्रभावी हो गया है। ओएसएए के संयोजक प्रदीप प्रधान ने कहा कि लंबित मामलों का एक प्रमुख कारण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः सीआईसी और राज्य सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता है।