BHUBANESWAR भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार odisha government ने बुधवार को एक त्वरित घटनाक्रम में पांच पुलिसकर्मियों को 14 सितंबर की रात भुवनेश्वर के एक पुलिस थाने में सेना के एक अधिकारी और उसकी मंगेतर पर कथित हमले के मामले में 'घोर कदाचार' के लिए निलंबित कर दिया।
राज्य पुलिस के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बने आरोपों के बाद डीजीपी वाईबी खुरानिया ने भरतपुर पुलिस थाने के पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जहां यह घटना हुई थी। खुरानिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इनमें भरतपुर पुलिस थाने के आईआईसी दीनाकृष्ण मिश्रा, एसआई बैसलिनी पांडा, एएसआई सलिलामयी साहू और सागरिका रथ तथा कांस्टेबल बलराम हंसदा शामिल हैं।
उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही disciplinary proceedings against भी की जा सकती है। इसमें कहा गया, "सार्वजनिक सेवा के हित में इसे उचित माना गया है। इसलिए पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।" भरतपुर पुलिस थाने में सेना के अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उन्हें अपमानित किया गया। वे रोड रेज की घटना की रिपोर्ट करने वहां गए थे।
शुरू में पुलिस ने दावा किया कि दोनों ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। सेना के अधिकारी पर मामला दर्ज कर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी मंगेतर को पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।दो पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के बाद डीआईजी ने अन्य पुलिसकर्मियों को भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दीओडिशा पूर्व सैनिक लीग ने सेना के अधिकारी और मंगेतर पर कथित हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की
जब मामला प्रकाश में आया और आरोप सामने आए कि सेना के जवान और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट की गई और उनकी शिकायत पर ध्यान देने के बजाय उन्हें अपमानित किया गया, तो इसकी व्यापक निंदा हुई और रक्षा प्रतिष्ठान के साथ-साथ पूर्व सैनिक समुदाय ने भी अधिकारी और उनके साथी का समर्थन किया। दबाव बढ़ने पर डीजीपी खुरानिया ने मंगलवार को घटना की क्राइम ब्रांच से जांच कराने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद, आईआईसी मिश्रा सहित तीन पुलिसकर्मियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए थाने से बाहर कर दिया गया। इस बीच, घटना की स्वतंत्र जांच की मांग जारी रही।
ओडिशा उच्च न्यायालय ने सेना अधिकारी की मंगेतर की एम्स भुवनेश्वर से मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी और निर्देश दिया कि महिला की जमानत याचिका पर वर्चुअल सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी मौजूद रहें। आदेश लागू रहने तक, निलंबित पांचों पुलिसकर्मी भुवनेश्वर-कटक पुलिस आयुक्त के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेंगे।