BHUBANESWAR. भुवनेश्वर : पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना Former Union Minister Srikant Jena और पूर्व कांग्रेस सांसद अनंत प्रसाद सेठी ने रविवार को कहा कि सरकार को 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से ओडिशा में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण कोटा संशोधित करना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लिखे पत्र में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2015 में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि उच्च शिक्षा में समाज के पिछड़े वर्गों (एससी और एसटी) के लिए आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 38.75 प्रतिशत (एसटी-22.5 प्रतिशत, एससी-16.25 प्रतिशत) किया जाएगा।
यह भी घोषणा की गई कि संशोधित आरक्षण सरकारी Revised Reservation Govt. और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों, विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों पर लागू होगा। मई 2015 में सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में शैक्षणिक संस्थानों को एससी और एसटी के लिए संशोधित आरक्षण आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस आदेश का अब तक क्रियान्वयन नहीं किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।