Odisha भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी CM Mohan Majhi ने राज्य विधानसभा में महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल, सुभद्रा को मंजूरी देने की घोषणा की। "मैं इस शुभ अवसर पर इस सदन को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए एक अग्रणी पहल, सुभद्रा को मंजूरी दिए जाने के बारे में सूचित करना चाहता हूं। 22 अगस्त, 2024 को लोक सेवा भवन में आयोजित अपनी बैठक में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस पहल के लिए 55,825.00 करोड़ रुपये का परिव्यय बनाया गया है," शुक्रवार को सीएमओ की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।
सीएमओ के अनुसार, सुभद्रा योजना राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के जीवन में बदलाव लाएगी। इसमें 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की तथा 60 वर्ष से कम आयु की सभी पात्र महिलाओं को शामिल किया जाएगा। राखी पूर्णिमा दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) को 5000-5000 रुपये की दो किस्तों में कुल 10,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार, पात्र महिला लाभार्थी को पांच वर्षों में कुल 50,000 रुपये मिलेंगे, सीएमओ ने कहा। सहायता प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान सीधे लाभार्थी के आधार-सक्षम एकल-धारक (डीबीटी) बैंक खाते में आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा।
डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में अधिकतम डिजिटल लेनदेन करने वाले 100 लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनमें से प्रत्येक को 500 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएमओ की विज्ञप्ति में कहा गया है, "हमारी सरकार 'अंत्योदय' के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों, सरकारी कर्मचारियों या आयकर दाताओं की महिलाएं इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगी।
इसके अलावा, जो महिलाएं किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह या 18,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक की सहायता प्राप्त कर रही हैं, वे भी सुभद्रा के तहत शामिल होने के लिए अपात्र होंगी।" इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए, महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, मो सेवा केंद्रों, जन सेवा केंद्रों आदि पर मुफ्त में उपलब्ध फॉर्म भरकर आवेदन कर सकती हैं। सुभद्रा के लिए एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।
सीएमओ ने कहा, "महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक सुभद्रा सोसायटी की स्थापना करेगा। हमारी सरकार जल्द से जल्द "सुभद्रा" शुरू करने के लिए कदम उठा रही है।" इसमें कहा गया है, "राज्य मंत्रिमंडल का यह दूरदर्शी और दूरगामी निर्णय सरकार द्वारा ओडिशा के लोगों को दिए गए आश्वासन को पूरा करेगा। इस प्रतिष्ठित सदन में, मैं सुभद्रा के सफल कार्यान्वयन के लिए आपका सक्रिय सहयोग चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कोई भी योग्य महिला वंचित न रहे।" (एएनआई)