Odisha: कैबिनेट ने कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी; बुजुर्गों, विकलांगों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी
Odisha ओडिशा : मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को दिव्यांग व्यक्तियों और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि सहित नौ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, "राज्य मंत्रिमंडल ने मधु बाबू पेंशन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दोनों के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र पेंशनभोगियों या 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगों की पेंशन राशि को जनवरी 2025 से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।" एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (ओएससीएससी) लिमिटेड द्वारा लिए जाने वाले नए ऋणों के लिए राज्य सरकार को गारंटी के रूप में खड़े होने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ओडिशा सरकार की ओर से धान खरीद संचालन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) ओएससीएससी धान की खरीद के 24 से 48 घंटों के भीतर किसानों को एमएसपी का भुगतान करती है।
ओएससीएससी लिमिटेड खरीदे गए धान से कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) प्राप्त करने के लिए मिलरों को भुगतान भी करता है। ओएससीएससी लिमिटेड बैंकों से ऋण लेकर इन सभी खर्चों को वहन करता है और भारत सरकार से सब्सिडी जारी होने के बाद चुकाता है। प्रेस बयान में कहा गया है, "ओएससीएससी लिमिटेड द्वारा ओडिशा सरकार की ओर से धान खरीद संचालन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों के जनहित कार्यों को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने ओएससीएससी लिमिटेड द्वारा लिए जाने वाले नए बैंक ऋणों के लिए सरकारी गारंटी के प्रावधान को मंजूरी दी है।" प्रेस ब्रीफ के अनुसार, ओएससीएससी लिमिटेड द्वारा लिए जाने वाले नए ऋणों के लिए पांच साल की अवधि के लिए 17,500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी प्रदान की गई है।
ओडिशा कैबिनेट ने अपनी बैठक में राज्य में प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के तहत सौर रूफटॉप सिस्टम के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। राज्य सरकार ने पीएम-सूर्यघर योजना के तहत दो किलोवाट तक 25,000 रुपये प्रति किलोवाट और तीसरे किलोवाट के लिए 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है।