Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा की हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, राज्य सरकार ने हाल ही में 1191.47 करोड़ रुपये की सात अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव विशाल कुमार देव की अध्यक्षता में ओडिशा अक्षय ऊर्जा नीति-2022 के तहत सिंगल विंडो कमेटी (एसडब्ल्यूसी) की 10वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। नव-स्वीकृत परियोजनाओं की संचयी क्षमता 149.97 मेगावाट है और इसमें कुल 95.7 मेगावाट की दो पवन ऊर्जा परियोजनाएं, 53.97 मेगावाट की चार भू-आधारित सौर परियोजनाएं और 0.6 मेगावाट क्षमता वाली राज्य की पहली बैटरी भंडारण परियोजना शामिल है।
इन पहलों से ओडिशा के अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि होने और राज्य के स्थायी ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन का समर्थन करने की उम्मीद है। देव ने अक्षय ऊर्जा को सतत आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “ओडिशा निवेश आकर्षित करने और विकास को गति देने के लिए अक्षय संसाधनों में अपने प्राकृतिक लाभों का लाभ उठा रहा है।” बैठक में पिछले SWC सत्र में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ग्रिडको, ओपीटीसीएल, बिजली वितरण कंपनियों, ओएचपीसी और ईआईसी (बिजली) सहित प्रमुख विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया। अब तक, सिंगल विंडो कमेटी ने 1,707.56 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता के साथ कुल 12,387.36 करोड़ रुपये के अक्षय ऊर्जा प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।