BHUBANESWAR भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने 2024-25 के विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत तीन और जिलों भद्रक, कंधमाल और सुंदरगढ़ से रबी धान खरीदने का फैसला किया है, जिससे कुल जिलों की संख्या 20 हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग का यह निर्णय मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत राज्य सरकार की एजेंसियों को अधिशेष धान की बिक्री के लिए किसानों के पंजीकरण के एक पखवाड़े बाद आया है। इससे पहले, सरकार ने बालासोर, बरगढ़, बौध, बलांगीर, कटक, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, खुर्दा, कोरापुट, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, पुरी, रायगढ़, संबलपुर और सोनपुर सहित 17 जिलों से रबी धान खरीदने का फैसला किया था। इन जिलों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। चूंकि तीनों जिले खरीद प्रणाली में देरी से शामिल हुए हैं, इसलिए एफएसएंडसीडब्ल्यू विभाग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को एक सप्ताह के भीतर अभियान मोड में किसानों का पंजीकरण पूरा करने को कहा है। विभाग की ओर से तीनों जिला कलेक्टरों को भेजे गए आधिकारिक संदेश में कहा गया है, "भाग लेने वाली समितियों द्वारा एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत है और सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी गतिविधियों की निगरानी करेंगे, खासकर धान बेचने के इच्छुक किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया की।
किसानों का पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा।" अन्य गतिविधियां जो किए जाने की जरूरत है, उनमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) में धान खरीद स्वचालन (पी-पीएएस) सॉफ्टवेयर की स्थापना और मंडियों की पहचान शामिल है। पात्र मिलर्स का चयन और खरीद समितियों के साथ उनका टैगिंग तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को तीन दिनों के भीतर रबी खरीद के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। कंधमाल जिले के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि खरीद 1 मई से शुरू होनी है, इसलिए इस प्रक्रिया को पूरा करना एक कठिन काम होगा क्योंकि हाथ में बहुत कम समय है, जहां मिलिंग क्षमता बहुत कम है। खरीद प्रक्रिया में कस्टम मिलर्स के चयन के लिए, जिला कलेक्टरों को ओडिशा नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक से निर्देश लेने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने रबी सीजन में 14 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसने 77 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 73.8 लाख टन खरीफ धान की खरीद पहले ही कर ली है।