ओडिशा: कोटिया कैंप में 82 आदिवासियों को लेबर कार्ड मिले

जयपुर: पड़ोसी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कथित रूप से विवादित सीमावर्ती गांवों में अपना ऑनलाइन आधार पंजीकरण शुरू करने के तुरंत बाद, कोरापुट जिला प्रशासन ने शुक्रवार और शनिवार को पहली बार कोटिया पंचायत में जागरूकता शिविर आयोजित किए. शिविर का उद्देश्य ओडिशा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत मजदूरों के लिए योजनाओं और महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

शुक्रवार को क्षेत्र के 82 आदिवासी मजदूरों को राज्य सरकार की ओर से लाभ दिलाने के लिए लेबर कार्ड दिया गया. पोट्टांगी के विधायक प्रीतम पाढ़ी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिविर में भाग लिया और कोटिया क्षेत्रों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्थानीय लोगों से आग्रह किया कि वे बिना पड़ोसी राज्य द्वारा उकसाए और गलत सूचना दिए बिना योजनाओं का लाभ उठाएं।

उस दिन पोट्टांगी और कोटिया के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 21 विवादित गांवों में महिलाओं और बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा दिए गए लाभों पर बात की। इसके अलावा, स्वास्थ्य अधिकारियों ने चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की और स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और चिकित्सा कर्मचारियों को प्रत्येक घर का दौरा करने और स्थानीय प्रशासन से लाभ उठाने के बारे में जागरूक करने के लिए कहा।

यह उल्लेख करना उचित है कि पिछले कुछ दिनों से, एपी प्रशासन विवादित सीमावर्ती गांवों में सक्रिय है और इसके प्रतिनिधि स्थानीय लोगों के लिए आधार कार्ड नामांकन में कथित रूप से शामिल हैं। यह घटनाक्रम तब हुआ जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोटिया का दौरा किया और अपने 'आंध्र वापस जाओ' के नारे से हलचल मचा दी।