Odisha भुवनेश्वर : नीति आयोग ने ओडिशा सरकार को विकसित ओडिशा के लक्ष्य को साकार करने के लिए विजन दस्तावेज तैयार करने में सहयोग देने के लिए आगे आया है। यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई है।
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने मंगलवार को लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की और ओडिशा के लिए इस भव्य रणनीति पर चर्चा की।
चर्चा के दौरान माझी ने कहा कि ओडिशा में विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं और राज्य को 2036 और 2047 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे साकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ओडिशा भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है और 2047 तक भारत के लिए विकास इंजन बनना चाहता है। उन्होंने कहा, "ओडिशा का लक्ष्य 2036 तक 500 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, जब राज्य के गठन के 100 साल हो चुके होंगे। और हम 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की भी इच्छा रखते हैं।" नीति आयोग के सीईओ सुब्रह्मण्यम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा के विकास पर विशेष ध्यान है।
सुब्रह्मण्यम ने कहा, "विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर राज्य को असाधारण रूप से विकसित होने की आवश्यकता है। ओडिशा के मामले में, हम दो विजन दस्तावेजों की तैयारी का समर्थन करेंगे, एक 2036 के लिए और दूसरा 2047 के लिए।" चर्चा के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। विजन का रोडमैप 3 महीने में तैयार किया जाएगा। इसके लिए, विकसित ओडिशा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राय और सुझाव प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विजन के अनुसार पहल करने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक से पहले नीति आयोग के सीईओ और उसके अधिकारियों ने सभी विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की। इस बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री निकुंज बिहारी धल भी मौजूद थे। (एएनआई)