Keonjhar क्योंझर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पत्रकारों के कल्याण, संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने वरिष्ठ वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा 24 अक्टूबर, 2024 को दायर याचिका के जवाब में 1 जनवरी को यह आदेश जारी किया। त्रिपाठी की याचिका पत्रकारों के कल्याण से संबंधित न्यायमूर्ति मालथिया की रिपोर्ट पर आधारित थी। अपनी याचिका में त्रिपाठी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्रकारों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित वित्तीय लाभों को लागू नहीं किया गया है और पत्रकारों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।
उन्होंने पत्रकारों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों, सरकार द्वारा अतीत में उठाए गए कदमों और इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता के बारे में शीर्ष अधिकार निकाय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। एनएचआरसी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के साथ-साथ सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मामले पर एक व्यापक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।