भुवनेश्वर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार से मलकानगिरी जिले के एक दिव्यांग आदिवासी युवक की गैर-शल्य चिकित्सा नसबंदी (एनएसवी) के पुन: कैनालाइजेशन के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
शीर्ष मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव से आयोग को छह सप्ताह के भीतर यह बताने को कहा है कि क्या पीड़ित से स्वैच्छिक सहमति प्राप्त करने और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एनएसवी का पुन: कैनालाइजेशन किया गया है।
3 अगस्त, 2023 को मलकानगिरी जिले के मैथिली उप-मंडल अस्पताल के कर्मचारियों ने कथित तौर पर दिव्यांग आदिवासी अविवाहित युवक की सहमति के बिना उसकी नसबंदी कर दी थी। वह उस दिन अंबागुड़ा और आस-पास के गांवों के पांच लोगों में से एक था, जिन्होंने यह प्रक्रिया करवाई थी।
सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सीडीएमओ के संज्ञान में यह बात लाई और आरोप लगाया कि स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने परिवार नियोजन ऑपरेशन के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसा किया। युवक को नियमित स्वास्थ्य जांच के बहाने अस्पताल ले जाया गया था।