एनएचआरसी ने केंद्र से पाकिस्तान की जेल में बंद ओडिशा के सैनिक का पता लगाने को कहा
भुवनेश्वर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा केंद्र सरकार को इस मामले को पड़ोसी देश के साथ उठाने का निर्देश दिए जाने के बाद पाकिस्तान की जेल में बंद राज्य के एक युद्धबंदी (पीओडब्ल्यू) की वापसी की उम्मीद फिर से जगी है।
आनंद पात्री, जो बंगाल रक्षा रेजिमेंट में सिपाही के रूप में कार्यरत थे, 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लापता हो गए थे। वह भद्रक जिले के रहने वाले थे। आनंद के बेटे बिद्याधर का मानना है कि वह पिछले चार दशकों से अधिक समय से युद्धबंदी के तौर पर पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। उन्हें 2003 में एक अखबार के प्रकाशन के माध्यम से अपने पिता के बारे में पता चला। तब से वह मदद के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए शीर्ष मानवाधिकार पैनल का रुख किया। त्रिपाठी ने तर्क दिया कि आनंद के परिवार के सदस्यों ने सरकारी अधिकारियों से कई अनुरोध किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
“पीओडब्ल्यू के परिवार के सदस्य, जो चीन के साथ 1962 के युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में लड़े और उसके बाद लापता हो गए, उन्हें तब से कोई कानूनी बकाया नहीं दिया गया है। सरकार उनका पता लगाने और उनके जीवन और स्वतंत्रता की देखभाल करने में गहरी दिलचस्पी नहीं ले रही है, ”त्रिपाठी ने आनंद के जीवित कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग करते हुए कहा।
याचिका पर कार्रवाई करते हुए, एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय (एमएचए) को लापता भारतीय सेना के जवान का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव से शिकायतकर्ता/पीओडब्ल्यू के परिवार के सदस्यों को संबद्ध करने और उन्हें मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा। 2006 में पाकिस्तान द्वारा रिहा किए गए कुछ भारतीय नागरिक कैदियों और युद्धबंदियों में अपने पिता को न पाकर बिद्याधर ने पहले गृह और विदेश मंत्रालय दोनों का रुख किया था। तब केंद्र ने सूचित किया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति किसी भी पाकिस्तानी जेल में बंद नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की कि अगर उनके पिता की मृत्यु पाकिस्तानी जेल में हुई है तो उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए।