भुवनेश्वर: भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि मतभेदों के कारण संसद या विधानसभाओं में विधायी कार्यवाही में व्यवधान लोगों और संविधान के प्रति बड़ी प्रतिबद्धता के रास्ते में नहीं आना चाहिए।
18 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले यहां विधायकों के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, "लोकतंत्र में, हम असहमत होने पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन हम सभी को एक बात पर सहमत होना चाहिए, लोगों और संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता।"
यह कहते हुए कि बहस, चर्चा या यहां तक कि कभी-कभी व्यवधान से निर्णय लेना चाहिए, राधाकृष्णन ने लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए स्वस्थ बहस और रचनात्मक सहयोग का आह्वान किया। विपक्षी बीजद और कांग्रेस के विधायकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार किया. हालांकि, निलंबित बीजद विधायक सौविक बिस्वाल, देवी रंजन त्रिपाठी, अरविंद महापात्र, नबा नाइक और निलंबित कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने हिस्सा लिया।
उपराष्ट्रपति ने प्रश्नकाल और शून्यकाल के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें व्यक्तिगत सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित चिंताओं और महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों को उठाने के महत्वपूर्ण अवसर बताया।
यह कहते हुए कि चुनावी जीत को सार्थक सार्वजनिक सेवा में तब्दील किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा, "हम वोटों से चुनाव जीतते हैं, लेकिन हम अपनी सेवा के माध्यम से ही लोगों का सम्मान अर्जित कर सकते हैं।"
राधाकृष्णन ने कहा कि सदन के कामकाज पर आम सहमति बनाने में विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की अहम भूमिका होती है। उन्होंने सदस्यों से विधायी नियमों और प्रक्रियाओं, बजटीय प्रक्रियाओं, समिति प्रणालियों, संसदीय सम्मेलनों और नैतिकता से पूरी तरह परिचित होने का आग्रह किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ब्रज मोहन राम ने कहा कि एक सार्वजनिक जनादेश निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों का विश्वास और जिम्मेदारी की भावना सौंपता है। उन्होंने कहा, "यह ज्ञान, अनुशासन और संवेदनशीलता के माध्यम से है कि यह विश्वास सार्थक सार्वजनिक सेवा में बदल जाता है।"
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधायकों से ओडिशा के व्यापक हित में पार्टी लाइनों से ऊपर मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "विधानसभा केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, यह ओडिशा के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतीक है। हमें एक साथ आना चाहिए और सदन के सम्मान और मर्यादा को बनाए रखते हुए राज्य के व्यापक कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।