भुवनेश्वर: स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के प्रतिनिधित्व की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग ने ST और SC विकास, M&BCW विभाग से 45 दिनों के भीतर जिला-वार डेटा मांगा है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में उनके वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करना है।
ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस प्रमथ पटनायक की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने अपनी नोडल एजेंसी (विभाग) से कहा है कि वह सभी जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय करे और तय प्रारूप में जरूरी जानकारी एकत्र करके उसे जमा कराए। आयोग ने विभाग से अनुरोध किया है कि वह जल्द से जल्द (संभव हो तो 45 दिनों के भीतर) पूरा डेटा उपलब्ध कराए, ताकि समय रहते इसकी जांच की जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। यह कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल राज्य में पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं।
मांगे गए डेटा में राज्य भर की PRI और ULB में 'अनारक्षित' (UR) श्रेणी के तहत चुने गए SEBC सदस्यों का विवरण शामिल है। इस जानकारी से आयोग को स्थानीय निकायों में SEBC के वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे यह जांचने में भी मदद मिलेगी कि क्या जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिक आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं।
सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 7 अक्टूबर को इस आयोग का गठन किया था। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी विजय कुमार पृस्टी को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि विभाग की विशेष सचिव सुजाता मिश्रा इसकी सदस्य सचिव हैं।