भुवनेश्वर: राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों की अवधि में 393.63 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों को मुफ्त, सुरक्षित और हाई-स्पीड वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 'ओडिशा शिक्षानेट' योजना को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रमुख योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई, जिसके बाद प्रत्येक छात्र को शैक्षणिक, अनुसंधान और कौशल विकास उद्देश्यों के लिए परिसर के भीतर प्रति दिन 1 जीबी तक मुफ्त इंटरनेट डेटा प्राप्त होगा।
मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मीडियाकर्मियों को बताया कि इस पहल से डिजिटल विभाजन को पाटने और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने से सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में छह लाख से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है, विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को।