ओडिशा हाई कोर्ट ने 'भरोसेमंद नहीं' वाली टिप्पणी की नए सिरे से समीक्षा करने का आदेश दिया

कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे एक न्यायिक अधिकारी की उस अर्ज़ी को मुख्य न्यायाधीश के सामने दोबारा विचार के लिए रखें, जिसमें अधिकारी ने अपनी 'कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर रोल' (CCR) एंट्री में की गई उस प्रतिकूल टिप्पणी को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें "भरोसेमंद नहीं" बताया गया था।

जस्टिस मानस रंजन पाठक और जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की डिवीजन बेंच ने ओडिशा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के एक अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका को मंज़ूरी दे दी।

अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में उन्हें बताई गई प्रतिकूल टिप्पणियों और उसके बाद अक्टूबर 2023 में उनकी अर्ज़ी को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। उन्होंने उन टिप्पणियों और वर्ष 2021 के लिए उन्हें दी गई "औसत" ग्रेडिंग को हटाने की मांग की थी।

अधिकारी का तर्क था कि "ईमानदारी" (Integrity) वाले कॉलम के तहत गंभीर टिप्पणी बिना किसी खास घटना या कारण का ज़िक्र किए दर्ज की गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका सर्विस करियर लंबा और संतोषजनक रहा है और हाई कोर्ट रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार (न्यायिक) के तौर पर अपने कार्यकाल से पहले उन्हें कभी किसी प्रतिकूल टिप्पणी का सामना नहीं करना पड़ा।