नवीन ने मो सरकार की समीक्षा की, विभागों से डेटाबेस मजबूत करने को कहा

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिला कलेक्टरों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन पर अधिक प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा मो सरकार पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव से इस संबंध में समीक्षा करने और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों को अपना डाटाबेस मजबूत करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पंचायती राज एवं पेयजल, आवास एवं शहरी विकास, मिशन शक्ति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के कामकाज का जायजा लिया.मो सरकार पहल 2 अक्टूबर, 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। मो सरकार पहल के तहत, विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों से अधिकारियों के व्यवहार के बारे में पूछा जाता है और क्या उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने आखिरी बार मई, 2021 में इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की थी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक मो सरकार में 31 विभागों की 263 सेवाओं को शामिल किया गया है. पहल के तहत अब तक 3.77 करोड़ फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जबकि इसके 11 मापदंडों में से नौ में सुधार दिखा है।

फीडबैक से पता चला कि लोगों को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइलों को ले जाने, नक्शों के निर्माण की मंजूरी लेने, बिल जमा करने और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को सलाह दी कि वे अपनी सेवा प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करें।

मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान जब मो सरकार पहल की समीक्षा की गई थी, तब विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार हुआ है। 5टी सचिव वीके पांडियन ने कहा कि फीडबैक सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। यह कहते हुए कि सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन मिलने की प्रक्रिया में कुछ समस्याएं हैं, उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।