ओडिशा सरकार और SBI के बीच MoU, SUJOG प्लेटफॉर्म से आसान होंगे डिजिटल भुगतान
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (H&UD) ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता SBI की पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस ‘SBIePay’ के माध्यम से किया गया है।
इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और नागरिकों को सुरक्षित, आसान तथा सुविधाजनक ऑनलाइन भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराना है।
MoU के तहत SUJOG प्लेटफॉर्म को SBIePay से जोड़ा जाएगा, जिससे नागरिक नगर निकायों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को टैक्स, फीस और अन्य उपयोगिता शुल्क जमा करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
समझौता ज्ञापन पर ओडिशा सरकार की ओर से H&UD विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी श्री सुवेंदु साहू और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से DGM, D&TB श्री सुशांत कुमार डैश ने हस्ताक्षर किए।
हस्ताक्षर समारोह H&UD विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा पाधी की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर SBI ओडिशा सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर श्री राकेश यादव भी उपस्थित रहे।
इस साझेदारी के बाद SUJOG प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिकों को कई तरह के डिजिटल भुगतान विकल्प मिलेंगे। इनमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IMPS, UPI और डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
नागरिक अब RuPay, Visa, MasterCard, Maestro और AMEX कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग/IMPS, UPI, UPI-RCC (RuPay क्रेडिट कार्ड), UPI-CL (क्रेडिट लाइन) और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।
सरकार का मानना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था के विस्तार से नगर निकायों की सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ऑनलाइन भुगतान विकल्पों की उपलब्धता से समय की बचत होगी और भुगतान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनेगी।
SUJOG प्लेटफॉर्म ओडिशा में शहरी नागरिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न नगर निकाय सेवाओं तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं।
SBI के साथ हुई इस साझेदारी से डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। बैंक की पेमेंट एग्रीगेटर सेवा के जरिए भुगतान प्रक्रिया को बेहतर तकनीकी सहायता मिलेगी।
अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य केवल ऑनलाइन भुगतान सुविधा देना नहीं, बल्कि नागरिकों को केंद्र में रखकर शहरी सेवाओं को अधिक प्रभावी और सरल बनाना है।
डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने से नगर निकायों को भी राजस्व संग्रह में मदद मिलने की उम्मीद है। ऑनलाइन माध्यम से भुगतान होने पर रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर होगा और सेवाओं की निगरानी आसान हो सकेगी।
ओडिशा सरकार लगातार शहरी प्रशासन में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इस MoU को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार और SBI की इस साझेदारी से राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नगर सेवाओं के भुगतान के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। आने वाले समय में डिजिटल माध्यम से नागरिक सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में काम जारी रहने की उम्मीद है।