BHUBANESWAR भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी Chief Minister Mohan Charan Majhi ने गुरुवार को दोहराया कि राज्य सरकार 2024 के चुनाव से पहले राज्य के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले भाषण में माझी ने बताया कि वादे के मुताबिक सरकार के पहले 60 दिनों के भीतर श्रीमंदिर और रत्न भंडार के चारों द्वार खोल दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने ओडिया अस्मिता के लिए कोष भी बनाया है और सभी फाइल संबंधी काम ओडिया भाषा में करने के लिए कदम उठाए हैं। समावेशी विकास को सरकार का लक्ष्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और 10,000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ सुभद्रा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा, "जैसा वादा किया गया था, हमने पुरी श्रीमंदिर के सभी चार द्वार खोल दिए हैं। हम 17 सितंबर से सुभद्रा योजना भी शुरू करेंगे। 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।" माझी ने कहा कि वे यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके ओडिशा के विकास के लिए अथक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, "स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और ग्राम-स्तरीय निर्णय लेने के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आदिवासी बहुल जिलों में पेसा अधिनियम को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।" उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में 500 आदिवासी गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे, मुख्यमंत्री ने चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रकाश डाला जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की जा रही हैं।
ओडिशा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में महाराजा श्रीराम चंद्र भंज देव और अन्य के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा का निर्माण Creation of Odisha पूरे भारत में भाषाई राज्यों के गठन के लिए एक मार्गदर्शक उदाहरण है।