Odisha ओडिशा : राजस्व विभाग ने शुक्रवार को सभी जिला कलेक्टरों को एक पत्र जारी कर कहा कि राज्य में राजस्व अधिकारी अब गैर-राजस्व कार्य नहीं करेंगे।
निर्देश में कहा गया है कि आरआई (राजस्व निरीक्षक), एआरआई (सहायक राजस्व निरीक्षक) और अमीन कर्मियों को केवल राजस्व संबंधी कार्य ही करने होंगे और उन्हें अन्य कार्य नहीं सौंपे जाएंगे।
इस कदम के पीछे कारण यह है कि गैर-राजस्व कार्यों में इन अधिकारियों की तैनाती से सार्वजनिक सेवा वितरण पर गंभीर असर पड़ता है। ऐसे में राजस्व विभाग ने इस निर्देश का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और कलेक्टरों से अपने पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
विशेष रूप से, पत्र में कहा गया है कि ओडिशा राज्य राजस्व क्षेत्र अधिकारी संघ ने राजस्व और आपदा प्रबंधन (आरएंडडीएम) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) के समक्ष एक शिकायत याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने तहसीलदारों की जानकारी के बिना अन्य विभागों के अधिकारियों से विभिन्न गैर-राजस्व कार्यों के लिए आदेश मिल रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, अन्य विभाग के अधिकारियों ने भी संबंधित तहसीलदारों की जानकारी के बिना राजस्व कर्मियों से स्पष्टीकरण या कारण बताओ नोटिस मांगा है, ऐसा पत्र में बताया गया है।
इस पत्र के जारी होने के बाद राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि प्रशासन को और अधिक जन-केंद्रित बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा, "राजस्व विभाग सरकार का एक आवश्यक विभाग है। हम इस विभाग की दक्षता में सुधार करने और इसे आम जनता के लिए अधिक सुलभ और उत्पादक बनाने के लिए सुधार कर रहे हैं।"