ओडिशा में MSME सेक्टर को बड़ी राहत, स्टांप शुल्क में 100% छूट
उद्योगों के विलय और पुनर्गठन पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबार की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को कंपनियों के विलय, विभाजन और पुनर्गठन से जुड़े पात्र दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बड़े उद्योगों और कंपनियों के लिए स्टांप शुल्क की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस फैसले से राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलने और कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
MSME कंपनियों को मिलेगी पूरी छूट
ओडिशा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 21 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत कंपनियों के पुनर्गठन, विलय, विभाजन और अन्य स्वीकृत व्यवस्थाओं से संबंधित दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क में राहत दी जाएगी। यदि पुनर्गठन या विलय के बाद अस्तित्व में आने वाली, हस्तांतरित संपत्ति प्राप्त करने वाली या बनी रहने वाली कंपनी MSME की श्रेणी में आती है, तो संबंधित पात्र दस्तावेजों पर पूरा स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा। यह छूट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 अथवा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर लागू होगी।
छूट लेने के लिए जरूरी होगी विभागीय मंजूरी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि MSME कंपनियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संबंधित जिला उद्योग केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक की मंजूरी आवश्यक होगी। इस मंजूरी पर उद्योग निदेशक के प्रतिहस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्टांप शुल्क में छूट केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली कंपनियों को ही मिले।
बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये की सीमा
सरकार ने MSME के साथ बड़े उद्योगों को भी राहत देने का प्रावधान किया है। नई व्यवस्था के अनुसार, पात्र कॉर्पोरेट पुनर्गठन से जुड़े दस्तावेजों पर बड़े उद्योगों के लिए स्टांप शुल्क की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये होगी। बड़े उद्योगों को यह राहत स्वतः नहीं मिलेगी। प्रत्येक प्रस्ताव की अलग-अलग जांच की जाएगी। इसके लिए ओडिशा उद्योग सुविधा अधिनियम, 2004 के तहत गठित उच्चस्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (HLCA) को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता वाला यह प्राधिकरण संबंधित विभागों की जांच और विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावों पर निर्णय लेगा।
भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश
सरकार ने यह आदेश भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 9(1)(a) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया है। इसके माध्यम से 24 मार्च 2023 के पूर्व आदेश में संशोधन किया गया है। इससे पहले उद्योग विभाग ने औद्योगिक नीति संकल्प 2022 में भी संबंधित प्रावधान शामिल किया था। सरकार की ओर से जारी नीति संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि MSME श्रेणी की पात्र कंपनियों को विलय, विभाजन या पुनर्गठन के दस्तावेजों पर पूर्ण छूट दी जाएगी।
औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर सरकार का जोर
ओडिशा सरकार का मानना है कि कंपनियों के पुनर्गठन के दौरान लगने वाला स्टांप शुल्क एक महत्वपूर्ण वित्तीय खर्च हो सकता है। विशेष रूप से छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए यह खर्च कारोबारी फैसलों को प्रभावित कर सकता है। नई व्यवस्था से पात्र उद्यमों को पुनर्गठन की लागत कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त कंपनियों के विलय और पुनर्गठन की प्रक्रिया आसान होने से औद्योगिक विस्तार तथा निवेश संबंधी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
कारोबार को आसान बनाने की दिशा में कदम
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार पाढ़ी ने इस पहल को औद्योगिक विकास और कारोबारी सुगमता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। इस निर्णय से कंपनियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और ओडिशा में निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि वित्तीय रियायतों के माध्यम से मौजूदा उद्योगों को अपने परिचालन का विस्तार करने तथा आवश्यकतानुसार संगठनात्मक बदलाव करने में सुविधा होगी।
छोटे उद्योगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम रोजगार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उद्यमों को विस्तार, साझेदारी या कारोबारी पुनर्गठन के दौरान कई तरह के प्रशासनिक और वित्तीय खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। स्टांप शुल्क में पूर्ण छूट मिलने से पात्र MSME कंपनियों के लिए ऐसे बदलावों की लागत घट सकती है। इससे कंपनियां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग उत्पादन, तकनीकी सुधार या अन्य कारोबारी जरूरतों में कर सकती हैं। इस फैसले का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी कंपनियां निर्धारित पात्रता और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी करती हैं। ओडिशा सरकार का यह निर्णय राज्य की औद्योगिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। जहां MSME कंपनियों को पात्र पुनर्गठन दस्तावेजों पर पूर्ण स्टांप शुल्क छूट मिलेगी, वहीं बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।