BHUBANESWAR: भाजपा सरकार के सत्ता में आने के साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के कामकाज और कथित बड़े पैमाने पर अनियमितताओं पर बहुप्रतीक्षित कार्रवाई की संभावना बनती दिख रही है।
राज्य सरकार ने खनन जिलों में डीएमएफ के कामकाज और उनके फंड से शुरू की गई परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने का फैसला किया है। डीएमएफ प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार, फंड का दुरुपयोग और दुरुपयोग भाजपा के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। इस तरह की अनियमितताओं के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाने वाले मुख्यमंत्री मोहन माझी के नेतृत्व में डीएमएफ को जांच के दायरे में आना पड़ा।
अब तक ओडिशा से डीएमएफ के तहत 28,220 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, जिसमें प्रमुख खनिजों के लिए 21,810 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो देश में सबसे अधिक है। अंगुल, जाजपुर, झारसुगुड़ा, क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, रायगढ़ा और मयूरभंज जिलों ने डीएमएफ में अधिकतम योगदान दिया है।
सूत्रों ने बताया कि योजना एवं अभिसरण विभाग ने पहले चरण में मूल्यांकन के लिए अंगुल, जाजपुर और झारसुगुड़ा जिलों में क्रियान्वित परियोजनाओं को लेने का निर्णय लिया है। इस वर्ष मार्च तक तीनों जिलों में डीएमएफ के तहत 13,244 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।