Odisha ओडिशा: सरकार पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के साथ महानदी जल विवाद को सुलझाने की अपनी कोशिशों के तहत 23 जनवरी को एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाएगी।
यह बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर केवी सिंह देव ने आज यहां महानदी जल विवाद पर इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी की मीटिंग के बाद बताई।
इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी 31 जनवरी और 1 फरवरी को छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी। सिंह देव ने कहा कि इससे पहले, ओडिशा सरकार महानदी जल विवाद पर एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाएगी।
उन्होंने कहा कि ऑल-पार्टी मीटिंग के नतीजों के आधार पर, कमिटी छत्तीसगढ़ के सामने विवाद पर ओडिशा का स्टैंड रखेगी।
केंद्र से महानदी ट्रिब्यूनल का समय बढ़ाने की अपील
इंटरस्टेट महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र द्वारा बनाया गया ट्रिब्यूनल अपनी अगली सुनवाई 7 फरवरी को करेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ओडिशा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ भी ट्रिब्यूनल के सामने अपनी दलीलें पेश करेंगे।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा, “सेंटर ने 12 मार्च, 2018 को ट्रिब्यूनल बनाया था और इसका टाइम पीरियड इस साल 13 मार्च को खत्म होने वाला है। ट्रिब्यूनल का टाइम बढ़ाने के लिए सेंटर के सामने एक प्रपोज़ल रखा गया है।”
यहां यह बताना ज़रूरी है कि ओडिशा सरकार ने पानी के झगड़े को सुलझाने के प्रोसेस में तेज़ी लाने के लिए पिछले साल दिसंबर में आठ मेंबर वाली इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी। सिंह देव को कमेटी को हेड करने का काम सौंपा गया था।