इस वर्ष जून तक 78 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित हुई: जल संसाधन मंत्री

भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि जून 2023 के अंत तक राज्य की 78 प्रतिशत से अधिक खेती योग्य भूमि के लिए सिंचाई क्षमता बनाई गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा के एक प्रश्न के उत्तर में, जल संसाधन मंत्री टुकुनी साहू ने कहा कि राज्य की 61.80 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि फसल उगाने के लिए उपयुक्त है। कुल कृषि योग्य भूमि के 48.29 लाख हेक्टेयर से अधिक को सिंचाई के अंतर्गत लाने की क्षमता पैदा की गई है।

जबकि सबसे अधिक 97 प्रतिशत सिंचाई क्षमता बरगढ़ जिले में और उसके बाद 93 प्रतिशत ढेंकनाल जिले में बनाई गई है, क्षेत्र कवरेज कटक और सोनपुर जिलों में वास्तविक खेती योग्य भूमि से अधिक हो गया है।

जबकि कटक जिले में कुल खेती योग्य क्षेत्र 18.81 लाख हेक्टेयर है, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलेवार सिंचाई क्षमता के आंकड़ों में कहा गया है कि 21.99 लाख हेक्टेयर सिंचाई के अंतर्गत आता है।

सोनपुर के मामले में, 12.53 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में से 15 लाख हेक्टेयर से अधिक के लिए सिंचाई क्षमता बनाई गई है।

कुछ जिलों में कुल खेती योग्य क्षेत्र और सिंचाई क्षमता के बीच विसंगतियों को स्वीकार करते हुए मंत्री ने कहा कि यह सरकार के संज्ञान में आया है। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए ओआरएसएसी से तकनीकी सहायता मांगी है।

मंत्री ने आगे कहा कि पंचायती राज, कृषि और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभागों की मदद से व्यक्तिगत सिंचाई परियोजनाओं के अयाकट क्षेत्रों के मानचित्र को डिजिटल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। जीआईएस मैपिंग के बाद स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

कंधमाल और नयागढ़ जिलों में अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम सिंचाई सुविधाएं हैं। 12.77 लाख हेक्टेयर और 13.36 लाख हेक्टेयर के कुल खेती योग्य क्षेत्र के साथ, दोनों जिलों में क्रमशः 4.99 लाख हेक्टेयर और 6.21 लाख हेक्टेयर के लिए सिंचाई क्षमता बनाई गई है।

मंत्री ने कहा कि प्रमुख, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अलावा, राज्य सरकार अब सुनिश्चित सिंचाई के तहत अधिक क्षेत्रों को लाने के लिए मेगा लिफ्ट और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक जोर दे रही है।