Odisha ओडिशा: सरकार ने राज्य के दूर-दराज़ और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 707 नए मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए सरकारी जमीन के आवंटन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए।
इस संबंध में 17 जून 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया। इस पत्र में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विशाल कुमार देव ने राज्य के 24 जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि परियोजना के लिए आवश्यक जमीन के आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
ओडिशा में चल रहे इस डिजिटल विस्तार अभियान के तहत केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की डिजिटल भारत निधि (DBN) से वित्तपोषित योजना के अंतर्गत नए 4G मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा है।
इस योजना के तहत राज्य में 707 नई लोकेशन की पहचान की गई है, जहां मोबाइल नेटवर्क की सुविधा को बेहतर बनाया जाएगा। पत्र के अनुसार, प्रत्येक स्थान पर लगभग 2,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन की आवश्यकता होगी, जिसे अग्रिम रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे संबंधित स्थानों पर जमीन का चिन्हांकन कर उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को शीघ्र हस्तांतरित कराने में सहयोग करें, ताकि टावर लगाने का काम जल्द शुरू हो सके।
अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना है, जहां अभी भी कनेक्टिविटी कमजोर है या पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाओं और आपातकालीन संचार व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार का मानना है कि यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को और आगे बढ़ाएगी और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी।
फिलहाल जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि परियोजना के कार्यान्वयन में किसी तरह की देरी न हो।