भुवनेश्वर: क्लाइमेट चेंज और इकॉनमी के लिए सबसे अच्छे नतीजे पाने के लिए भारत को लकड़ी से बने कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स को नेशनल बिल्डिंग कोड में शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए। यह बात गुरुवार को यहां जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) असिस्टेड फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स की 14वीं नेशनल वर्कशॉप में एक्सपर्ट्स ने कही।
बुधवार को शुरू हुई तीन दिन की वर्कशॉप को ओडिशा फॉरेस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फेज़-II (OFSDP-II) ने राज्य के फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के तहत JICA के साथ मिलकर ऑर्गनाइज़ किया है। यह सस्टेनेबल लकड़ी सप्लाई सिस्टम को मज़बूत करने, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने और घरेलू और ग्लोबल दोनों तरह की डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ाने पर ज़ोर देता है।
ओडिशा फॉरेस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट सोसाइटी (OFSDS) के अधिकारियों ने कहा कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया (NBC) पार्ट-6, सेक्शन-3 ‘टिम्बर एंड बैम्बू’ के तहत कंस्ट्रक्शन में बांस के इस्तेमाल की वकालत करता है, वहीं वर्कशॉप में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कहा कि कार्बन-इंटेंसिव मटीरियल पर डिपेंडेंस को और कम करने और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लकड़ी से बने और दूसरे नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटीरियल के प्रोडक्शन और इस्तेमाल के बारे में भी सोचा जा सकता है।