Odisha ओडिशा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 'यही समय है, सही समय है'। मंगलवार को भुवनेश्वर में आयोजित उत्कर्ष ओडिशा निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राज्य को 'अद्वितीय' बताया। मालूम हो कि उन्होंने कहा है कि अपार संपदा के भंडार उत्कल में निवेशकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और यह उनकी 'गारंटी' है। मुख्यमंत्री मोहन चरणमाझी ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से आमने-सामने चर्चा की। इस अवसर पर विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह केवल पहला कदम है, मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया जाना है और इसके लिए ईमानदारी और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।
निवेशकों का यह शिखर सम्मेलन 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद के साथ आयोजित किया गया था। मालूम हो कि 12.89 करोड़ रुपये के 145 समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए उद्योग मंत्री संपद स्वैन ने बुधवार रात भुवनेश्वर में पत्रकारों से कहा कि 16 सेक्टरों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। नेताओं का यह कहना कि अब पलायन नहीं होगा और रोजगार के अवसर यहीं होंगे, युवाओं के लिए खुशखबरी मानी जा सकती है। नवीन पटनायक के कार्यकाल में भुवनेश्वर में तीन बार मेक इन ओडिशा सम्मेलन हुए। तब भी निवेशकों के साथ समझौते हुए। दक्षिण कोरियाई स्टील दिग्गज पोस्को और आर्सेलर मित्तल जैसी प्रमुख कंपनियां निवेश के लिए आगे आईं, लेकिन बाद में पीछे हट गईं। इसका कारण तत्कालीन शासक और अधिकारी थे। उन्होंने निवेशकों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। संबंधित कंपनियों के कर्मचारी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उन जगहों पर उठे विस्थापितों की चिंताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस संदर्भ में मोहन सरकार द्वारा आयोजित चौथे सम्मेलन ने उम्मीद जगाई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पत्रकारों से कहा कि निवेश केवल खनिज संपदा, बंदरगाह और अन्य संसाधनों वाले जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी जिलों में उद्योग लगाए जाएंगे और यह उनकी सरकार का फैसला है। उन्होंने कहा कि यह असमानताओं का समाधान है और विकासशील ओडिशा में सभी क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं निवेशकों को हर जगह जमीन, ताजा पानी और बिजली जैसी जरूरतों के मामले में प्राथमिकता देनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां की खनिज संपदा से उत्पाद बनाए जाने चाहिए और अगर राज्य को इस दिशा में जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं तो उद्योगों की स्थापना में तेजी आएगी।