Cuttack कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) के अध्यक्ष को आयोग की बैठक बुलाने और 2018-19 में डेंटल सर्जनों की नियुक्ति के अजीबोगरीब मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने ओपीएससी के हलफनामे पर गौर करने के बाद यह निर्देश जारी किया, जिसमें सामने आए तथ्यों से 'चरम स्थिति' का पता चलता है। मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने ओपीएससी को निर्देश दिया कि वह "इस तथ्य के मद्देनजर अलग निर्णय ले कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर कम योग्यता वाले व्यक्ति डेंटल सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि उच्च स्कोर वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की गई है"।
पीठ ने कहा कि ऐसी बैठक एक सप्ताह के भीतर बुलाई जाए और मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की। राज्य के वकील को समस्या पर सरकार से निर्देश लेने के लिए भी कहा गया। हलफनामे में ओपीएससी सचिव सत्यब्रत रे ने कहा कि आयोग ने 2018-19 में ओडिशा चिकित्सा सेवा (डेंटल) कैडर के ग्रुप-ए (जूनियर) पदों पर डेंटल सर्जनों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार को दो सिफारिशें की थीं। एक सिफारिश पूर्व-संशोधित कट-ऑफ अंक के आधार पर की गई थी, जबकि दूसरी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर कट-ऑफ अंकों में संशोधन के बाद की गई थी।
रे ने हलफनामे में स्वीकार किया, "इसके कारण, कुछ उम्मीदवार, जिनके नाम संशोधित कट-ऑफ अंकों में नहीं हैं, आयोग द्वारा की गई पूर्व सिफारिश के आधार पर डेंटल सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दो सिफारिशों के कारण, 43 उम्मीदवारों, जिन्होंने पूर्व-संशोधित मेरिट सूची के अंतिम उम्मीदवार की तुलना में संशोधन के बाद अधिक अंक प्राप्त किए हैं, की सिफारिश नहीं की गई थी।
ग्यारह उम्मीदवार, जिनके नाम आयोग द्वारा पहले अनुशंसित किए गए थे, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार संशोधित चयन सूची में नहीं आ रहे थे। ओपीएससी सचिव ने आगे कहा, "अंकों के संशोधन के परिणामस्वरूप, आठ उम्मीदवार जिनके नाम पहले की चयन सूची में नहीं थे, उन्हें संशोधित चयन सूची में जगह मिली है। तदनुसार, आयोग ने नियुक्ति के लिए 4 नवंबर, 2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को उनके नाम सूचित किए।"