GSTAT न्यायिक सदस्य चयन: उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्र को 30 जून तक निर्णय लेने से रोका

Cuttack कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय Orissa High Court ने केंद्र को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के लिए न्यायिक सदस्य के चयन पर 20 जून तक अंतिम निर्णय लेने से रोक दिया है।जस्टिस केआर महापात्रा और एमएस साहू की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पद के लिए उम्मीदवार के नाम का मूल्यांकन और सिफारिश करने में खोज-सह-चयन समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।

शोर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से एक अधिवक्ता प्रणय किशोर हरिचंदन (62) ने याचिका दायर की, जिन्होंने 3 अगस्त, 2024 को कोलकाता में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार के रूप में व्यक्तिगत बातचीत (साक्षात्कार) में भाग लिया था। उन्होंने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की, जब उन्हें पता चला कि खोज-सह-चयन समिति ने पहले साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों में से कुछ को 31 मई, 2025 को आगे की व्यक्तिगत बातचीत के लिए उपस्थित होने के लिए नई सूचना जारी की है। शुक्रवार को प्रारंभिक सुनवाई के बाद अवकाश पीठ ने कहा, "हमें लगता है कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए नोटिस जारी करें। जैसा कि (डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पीके परही द्वारा) प्रार्थना की गई थी, 20 जून, 2025 को रखा गया। इस बीच, यदि कोई निर्देश हो, तो निश्चित रूप से प्राप्त किया जाएगा।" "चूंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है, इसलिए हमने रिट याचिका में नोटिस जारी किया है, हम एक अंतरिम व्यवस्था करना उचित समझते हैं। इसलिए, एक विशुद्ध अंतरिम उपाय के रूप में, हम निर्देश देते हैं कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य का चयन जारी रह सकता है, लेकिन अगली तारीख तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा," पीठ ने आदेश दिया।