Bhubaneswar भुवनेश्वर: अभिभावकों की ओर से अनियमितताओं की शिकायतों के बाद स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने बुधवार को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। यह समिति प्रवेश की देखरेख करेगी, शिकायतों का समाधान करेगी और पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुधार का सुझाव देगी।
इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव संग्राम केशरी महापात्र करेंगे। इसके सदस्यों में अतिरिक्त सचिव दुर्गा प्रसाद महापात्र और जदुमणि महला और प्राथमिक शिक्षा की उपनिदेशक सुश्री संगीता पांडा शामिल हैं। जदुमणि महला सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करेंगी। यह कदम अभिभावकों के विरोध के बीच उठाया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि 8,101 आरटीई आवेदनों को बिना किसी स्पष्टीकरण के खारिज कर दिया गया और 5,239 छात्रों को स्कूल आवंटन के बिना छोड़ दिया गया।