भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की और उनके लिए अनुभव-आधारित पारिश्रमिक, शिकायत निवारण प्रणाली और समय पर ग्रेच्युटी की घोषणा की।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मासिक वेतन में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. ऐसे कर्मचारियों का वेतन उनके अनुभव के अनुसार तय किया जाएगा और उन्हें हर पांच साल के अनुभव के लिए प्रति माह 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और सेवा प्रदाता एजेंसियों के बीच विभिन्न विवादों को सुलझाने के लिए ओडिशा राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी लोकपाल के गठन की भी घोषणा की। सरकारी विभागों में कार्यरत महिला आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनके पहले दो बच्चों के जन्म के लिए 120 दिन तक का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। कर्मचारियों की शिकायतें सुनने के लिए जहां प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वहीं उनकी शिकायत दर्ज कराने को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा। कर्मचारी और एजेंसियां दोनों ऐप के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
वर्तमान में बढ़ा हुआ वेतन पाने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नई व्यवस्था के तहत सुरक्षा दी जाएगी। विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को महीने के अंत में और समय पर वेतन मिले। मुख्यमंत्री ने पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों की अपनी यात्रा के दौरान 5टी पहल और नबीन ओडिशा के अध्यक्ष वीके पांडियन को कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने उस दिन मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के मासिक पारिश्रमिक को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये करने की भी घोषणा की। राज्य सरकार ने सेवा समाप्ति प्रोत्साहन राशि भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है.
इस फैसले से 49,522 आशा कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। सीएमओ की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे राज्य के खजाने पर सालाना 148.57 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
“आशा कार्यकर्ताओं ने गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में सफलतापूर्वक जागरूकता पैदा की है। इसके अलावा, वे टीकाकरण और संस्थागत वितरण में भी योगदान दे रहे हैं, ”विज्ञप्ति में कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने 29 फरवरी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक पारिश्रमिक 7,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की थी. 40,000 रुपये के निकास प्रोत्साहन को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया।
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