मलकानगिरी: राज्य सरकार विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) की महिलाओं के सभी अस्वीकृत सुभद्रा योजना आवेदनों की समीक्षा करेगी और अगले साल जनवरी के अंत तक छूटे हुए लाभार्थियों को धनराशि जारी करेगी, उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने शुक्रवार को कहा। खैरपुट ब्लॉक में बोंडा पहाड़ी के दौरे के दौरान मुदुलीपाड़ा में मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए परिदा ने आदिवासी महिलाओं के 2,932 आवेदनों को खारिज करने के पीछे आधिकारिक लापरवाही के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, "बोंडा महिला लाभार्थियों के कुल 12,300 आवेदनों में से 9,300 पहले ही लाभ उठा चुके हैं। शेष आवेदन जो खारिज कर दिए गए हैं, उनकी जल्द ही समीक्षा की जाएगी।" उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारी इस संबंध में एक नया सर्वेक्षण करने के लिए बोंडा पहाड़ी के हर घर का दौरा करेंगे। उन्होंने पहले ही जिला प्रशासन को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि चूंकि बोंडा समुदाय बोंडा पहाड़ी पर निर्माण सामग्री की खरीद और परिवहन में चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए सरकार पीवीटीजी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये प्रदान करेगी।
उपमुख्यमंत्री ने मलकानगिरी कलेक्टर आशीष ईश्वर पाटिल और अन्य जिला अधिकारियों के साथ क्षेत्र में सुभद्रा योजना और पीएमएवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बोंडा महिलाओं से भी बातचीत की, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें पीने के पानी और उचित सड़क की कमी जैसी बुनियादी समस्याओं के बारे में बताया, जिनका वे हर रोज सामना कर रहे हैं। इस अवसर पर, उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को भूमि के पट्टे वितरित किए।