रोजगार की मांग को लेकर ओडिशा के आरडीसी कार्यालय में युवाओं का घेराव

प्रदेश के उद्योगों में रोजगार की मांग करते हुए 'यूथ फॉर एक्शन' के सदस्यों ने शुक्रवार को यहां एक रैली के बाद राजस्व संभाग आयुक्त, उत्तरी संभाग (आरडीसी, एनडी) के कार्यालय का घेराव किया।

Update: 2022-09-17 08:29 GMT

प्रदेश के उद्योगों में रोजगार की मांग करते हुए 'यूथ फॉर एक्शन' के सदस्यों ने शुक्रवार को यहां एक रैली के बाद राजस्व संभाग आयुक्त, उत्तरी संभाग (आरडीसी, एनडी) के कार्यालय का घेराव किया। इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने के लिए आरडीसी, एनडी के कार्यालय में घुसने की कोशिश के दौरान जब उन्हें रोका गया तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ भी धक्कामुक्की की। हालांकि बाद में आरडीसी के सचिव को आंदोलनकारियों से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को संबोधित ज्ञापन मिला.

ज्ञापन के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में, ओडिशा सरकार ने स्टील, एल्यूमीनियम, थर्मल पावर और पेट्रोकेमिकल्स जैसी विभिन्न फर्मों के साथ 200 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। एमओयू ओडिशा की फर्मों के लिए कुल अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के कम से कम 90 प्रतिशत को अवशोषित करने के लिए थे। हालांकि, सरकार समझौता ज्ञापनों को लागू करने में विफल रही है और उद्योगों में स्थानीय लोगों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है।
संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत सिंह ने कहा, "हम सरकार से उद्योगों में ओडिया के लिए 80 प्रतिशत रोजगार आरक्षित करने के लिए एक कानून लागू करने की मांग करते हैं।"


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