कुशल कानूनी सेवाएं सरकार की प्राथमिकता: ओडिशा के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को गंजम जिले के हिंजिली में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और सहायक सत्र न्यायाधीश की अदालतों का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को उनके दरवाजे पर सुलभ और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अदालतों के खुलने से हिंजिलीकट के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।

"न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। मुझे यकीन है कि हिंजिलिकट के लोग, विशेष रूप से गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के लोग, अदालतों से लाभान्वित होंगे, "मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिले के वकील इस सुविधा का लाभ उठाएंगे और वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए पहुंचेंगे।

इस अवसर पर बोलते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि उच्च न्यायालय और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रहे हैं कि लोगों को न्याय प्रदान करने में कोई देरी न हो। "महामारी के दौरान भी उच्च न्यायालय बंद नहीं हुआ। नई अदालतें खोलना, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रौद्योगिकी का उपयोग और विभिन्न अदालतों में मामलों के युक्तिकरण और कई अन्य कदम न्यायिक प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार के लिए उठाए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने गंजम जिला न्यायाधीश आनंद चंद्र बेहरा के नेतृत्व की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उड़ीसा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, 5टी सचिव वीके पांडियन, जिला न्यायिक अधिकारी और अदालत के कर्मचारी उपस्थित थे।

हिंजिली में जिला न्यायाधीश आनंद चंद्र बेहरा, रजिस्ट्रार सुशांत कुमार मिश्रा सीजेएम बिष्णु प्रसाद मिश्रा, कलेक्टर दिव्यज्योति परीदा, एसपी जगमोहन मीणा, हिंजिली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्युतिकृष्णा साबत, सचिव शिवराम पांडा, वरिष्ठ बार सदस्य निर्मल साहू, पीताम्बर साहू मुक्तिराम सबर, प्रमोद कुमार दलाई, जेएमएफसी दीप्तिमयी साहू और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अबकास चौधरी उपस्थित थे।