सरकार के आश्वासन के बावजूद ओडिशा में चालकों की हड़ताल जारी

पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे चालक एकता महामंच राज्य सरकार की ओर से तीन महीने के भीतर उनकी मांगों पर विचार करने के लिखित आश्वासन के बावजूद अपना आंदोलन जारी रखेंगे.मुख्य सचिव पीके जेना द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को महामंचा के अध्यक्ष प्रशांत मेंडुली ने सूचित किया कि वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और मांगें पूरी होने तक वे हड़ताल वापस नहीं लेंगे।

मेंडुली ने कहा, "मुख्य सचिव ने गुरुवार को लिखित में दिया कि हमारी मांगों को तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। हालांकि, हम आश्वासनों से संतुष्ट नहीं हैं और ड्राइवर तब तक हड़ताल से हटने के लिए अनिच्छुक हैं, जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करने की घोषणा नहीं करती है।" .

उन्होंने राज्य के सभी चालकों से अनुरोध किया कि वे अपने घरों में न बैठें और अपने-अपने जिलों में विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। ड्राइवरों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीमा, पार्किंग, शौचालय सुविधा और मृत्यु लाभ सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए मंगलवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

विरोध प्रदर्शन से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप हो गई है और बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। एक वीडियो संदेश में, मेंडुली ने, हालांकि, ड्राइवरों से शांतिपूर्वक विरोध करने और किसी को कोई असुविधा नहीं होने देने का आग्रह किया। शुक्रवार को आवश्यक वस्तुओं से लदे कई ट्रक राज्य के भुवनेश्वर, कटक और अन्य स्थानों पर पहुंचे, जब पुलिस ने आंदोलनकारी ड्राइवरों को राजमार्गों से खदेड़ दिया। उस दिन सब्जियों से लदे कम से कम 11 ट्रक कोलकाता, रांची और अन्य जगहों से कटक पहुंचे।

छात्र बाजार ब्याबसयी संघ के अध्यक्ष देबेंद्र साहू ने कहा, "हालांकि, ट्रकों को दो दिनों तक रोके रखने से कुछ सब्जियां खराब हो गईं। हम अगले 24 घंटों में सब्जियों और फलों के अधिक ट्रक लोड होने की उम्मीद कर रहे हैं, जो कीमतों को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा।"

शुक्रवार को चांदीखोल में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। जाजपुर पुलिस ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच, वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री टुकुनी साहू ने विधानसभा में एक बयान में कहा कि तीन महीने में उनकी मांगों पर विचार करने की घोषणा के बाद चालक महामंच सरकार के हड़ताल से हटने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो गया है।