भुवनेश्वर: बच्चों और महिलाओं में पोषण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों और लक्षित कार्यक्रमों के बावजूद, ओडिशा आबादी में उच्च एनीमिया दर से जूझ रहा है। इस साल अप्रैल से सितंबर तक सरकार द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में कुल एनीमिया का स्तर पिछले साल इसी अवधि के दौरान 46.7 प्रतिशत के मुकाबले 47.7 प्रतिशत रहा। इस ठहराव ने चिंता पैदा कर दी है क्योंकि राज्य ने 2019-21 में पिछले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के दौरान 64.2 प्रतिशत से 2023 में 46.7 प्रतिशत तक समग्र एनीमिया प्रसार में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की थी। 6-59 महीने की आयु के बच्चों में, एनीमिया का स्तर 2019-21 में 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023 में 38.4 प्रतिशत हो गया। हालांकि, पिछले एक साल में, कई जिलों में यह घटना 41.5 प्रतिशत तक बढ़ गई है। किशोरियों में एनीमिया का स्तर भी सितंबर 2023 में 41.6 प्रतिशत से बढ़कर इस साल 42.2 प्रतिशत हो गया। 2019-21 में यह 65.5 प्रतिशत था। गर्भवती महिलाओं में, एनीमिया का प्रसार 2023 में 56.5 प्रतिशत से घटकर 2024 में 56.4 प्रतिशत हो गया, और इसी अवधि में स्तनपान कराने वाली माताओं में यह 63.8 प्रतिशत से घटकर 63.2 प्रतिशत हो गया। यह प्रवृत्ति ऐसे समय में सामने आई है जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों ने सुझाव दिया कि बच्चों में कुपोषण संकेतकों में कमी मिशन पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के कारण हुई है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि जब एनीमिया की व्यापकता दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है या बहुत कम बदलाव हुआ है, तो कुपोषण संकेतकों में कमी पर विश्वास करना कठिन है। “अधिक लक्षित दृष्टिकोण से एनीमिया पर अंकुश लगाया जा सकता है।