Odisha ओडिशा : दहेज को सामाजिक कलंक बताते हुए उपमुख्यमंत्री पार्वती परीदा ने शुक्रवार को सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से ओडिशा को दहेज मुक्त राज्य बनाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को सख्ती से लागू करने को कहा। महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभारी परीदा ने दहेज निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन पर एक बैठक के दौरान उप-कलेक्टरों या एसडीएम को यह निर्देश जारी किया, जिन्हें दहेज निषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए परीदा ने कहा कि दहेज कोई परंपरा, संस्कृति या व्यक्तिगत मामला नहीं है,
बल्कि यह एक सामाजिक कलंक है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के लागू होने के 60 साल बाद भी समाज में दहेज की परंपरा कायम है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा को दहेज मुक्त राज्य बनाने के लिए एसडीएम की देखरेख में इस मुद्दे पर जमीनी स्तर पर चर्चा और बहस की जरूरत है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसलिए, दहेज निषेध अधिकारी के रूप में, अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन के लिए उपजिलाधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने बताया। इस अधिनियम के तहत, दहेज निषेध अधिकारियों को दहेज के मामलों में निवारक उपाय करने, जांच करने और सबूत इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया है। परिदा ने कहा कि हर अधिनियम का सफल प्रवर्तन उचित और समय पर कार्यान्वयन और व्यापक जन जागरूकता पर निर्भर करता है। आज के डिजिटल युग में, उन्होंने उपजिलाधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से दहेज कानून के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया।