कटक: समुद्री दावा वसूली के लिए एडमिरल्टी मुकदमे से संबंधित एक अंतरिम आदेश में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पारादीप में लंगर डाले पनामा पंजीकृत मालवाहक जहाज एमवी देबी की गिरफ्तारी का आदेश दिया।
पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल (PICT) ने एमवी देबी से बर्थ और दंडात्मक बर्थ शुल्क के 7.95 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए एडमिरल्टी मुकदमा दायर किया था। पीआईसीटी के पास निर्माण, संचालन, स्थानांतरण (बीओटी) आधार पर पारादीप बंदरगाह पर एक बहुउद्देशीय बर्थ है और यह विभिन्न ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाला एक बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो टर्मिनल संचालित करता है।
नौवाहनविभाग मुकदमे में नौवाहनविभाग (समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान) अधिनियम, 2017 के तहत समुद्री दावे को लागू करने के लिए जहाज की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। इस पर कार्रवाई करते हुए, न्यायमूर्ति वी नरसिंह ने कहा, “पीआईसीटी प्रथम दृष्टया अपने रुख को मजबूत करने में सक्षम है कि जब तक अधिनियम, 2017 की धारा 5(1) के तहत इस अदालत की शक्ति का प्रयोग करते हुए जहाज को गिरफ्तार करने का आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक मुकदमा निष्फल हो जाएगा। प्रतिवादी जहाज एमवी डेबी को पारादीप बंदरगाह पर गिरफ्तार किया जाएगा।''
न्यायमूर्ति नरसिंह ने पीआईसीटी को उच्च न्यायालय के मार्शल के पत्र के साथ आदेश को संप्रेषित करने की स्वतंत्रता दी। न्यायाधीश ने पीआईसीटी को अगले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तारी वारंट की तामील करने की स्वतंत्रता भी दी और आगे के विचार के लिए एडमिरल्टी मुकदमे को 7 मार्च तक के लिए पोस्ट कर दिया।
मिस्र से शुरू होकर, एमवी देबी कथित तौर पर इंडोनेशिया में ग्रेसिक बंदरगाह के माध्यम से पारादीप पहुंचे थे और स्टील प्लेटों के साथ डेनमार्क के लिए रवाना होने वाले थे।
लेकिन, 1 दिसंबर, 2023 को जहाज से कथित तौर पर 22 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई थी। जहाज तब से पारादीप में फंसा हुआ है।
कार्यवाही के हिस्से के रूप में, सीमा शुल्क विभाग ने जगतसिंहपुर जिले के कुजंग में एनडीपीएस अदालत में 200-220 करोड़ रुपये के जब्त किए गए मादक पदार्थ को पेश किया था। इसके बाद, एनडीपीएस अदालत ने जहाज की रिहाई के लिए एमवी देबी से 100 करोड़ रुपये का सुरक्षा बांड और 10 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी मांगी थी।