भुवनेश्वर: शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अगुवाई में हुए 'ओडिशा फूड प्रो 2026' (जो इस सेक्टर के लिए खास तौर पर आयोजित पहला इन्वेस्टमेंट रोड शो था) में ओडिशा को 43,437 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 43,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना है।
इस कार्यक्रम में 27 MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 41,748 करोड़ रुपये का निवेश और 35,252 रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना शामिल है। राज्य को 1,689 करोड़ रुपये के 12 'इन्वेस्टमेंट इंटेंट फॉर्म' (IIF) भी मिले, जिनसे 8,064 और नौकरियां मिलने की उम्मीद है।
इंडस्ट्री के लीडर्स को संबोधित करते हुए, माझी ने इस सेक्टर के लिए ओडिशा का लॉन्ग-टर्म रोडमैप पेश किया। यह रोडमैप पांच अहम स्तंभों पर आधारित है: खास फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाना, इंटीग्रेटेड कोल्ड-चेन और वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, फूड क्वालिटी और सर्टिफिकेशन सिस्टम को मजबूत करना, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), MSMEs और महिला स्वयं-सहायता समूहों को संगठित इंडस्ट्री से जोड़ना और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना।
उन्होंने कहा कि इन कदमों से ओडिशा अगले दशक में वैल्यू-एडेड फूड मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बन जाएगा। उन्होंने कहा, "सरकार का विजन यह पक्का करना है कि ओडिशा में पैदा होने वाले हर बड़े कृषि और समुद्री उत्पाद की प्रोसेसिंग राज्य के भीतर ही हो, जिससे उत्पादकों की आय बढ़े और युवाओं के लिए टिकाऊ रोजगार पैदा हो।"
ओडिशा की खास खूबियों पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भरपूर कच्चा माल, 10 एग्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन, 575 किलोमीटर लंबा समुद्र तट, फलती-फूलती मछली पालन इंडस्ट्री, बढ़ते पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और भारत के सबसे इन्वेस्टर-फ्रेंडली पॉलिसी माहौल का अनूठा संगम है।