BHUBANESWAR भुवनेश्वर : राष्ट्रीय शिक्षा नीति National Education Policy (एनईपी)-2020 को राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में चालू शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। इस निर्णय को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंजूरी दे दी है, जिन्होंने शनिवार को सीएमओ को अधिसूचित किया। एनईपी-2020 के तहत उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों में एक नया पाठ्यक्रम पेश किया जाएगा।
नई नीति के अनुसार, नियमित तीन वर्षीय स्नातक की जगह चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसके तहत छात्र 4 वर्षीय कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री और डिग्री ऑनर्स अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कौशल विकास और इंटर्नशिप में शामिल होने वाले छात्रों को क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक क्रेडिट ढांचा विकसित किया गया है। सामुदायिक सेवा और पाठ्येतर गतिविधियाँ, एनसीसी और एनएसएस भी छात्रों को क्रेडिट अर्जित करने में मदद करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि छात्रों को सात साल में अपना डिग्री कोर्स पूरा करने की सुविधा मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपने संस्थान से कई बार प्रवेश और निकास का विकल्प दिया जाएगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र को गुणात्मक, स्वायत्त और समावेशी बनाने के उद्देश्य से एनईपी को विभिन्न योजनाओं, व्यावहारिक आधारित शिक्षा और उद्योग में इंटर्नशिप के माध्यम से कौशल विकास के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के तरीके से डिजाइन किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नए पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं जो रोजगारोन्मुखी हैं और उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं।
इसके लिए दो कौशल विकास पाठ्यक्रम Skill Development Courses, 112 बहु-विषयक पाठ्यक्रम, 14 व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 56 मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम और 84 कौशल विकास पाठ्यक्रमों को 40 स्नातक मुख्य विषयों में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इन पाठ्यक्रमों के लिए एक मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। स्कूली शिक्षा के लिए, राज्य सरकार ने हाल ही में एनईपी के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया था। नीति के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का सुझाव देने के लिए डीसी-सह-एसीएस की अध्यक्षता में टास्कफोर्स है। इसमें 13 पदेन सदस्य और यूनिसेफ जैसे संगठनों से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं।