भुवनेश्वर BHUBANESWAR: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने 2036 तक राज्य को ‘विकसित ओडिशा’ बनाने की नींव रख दी है, जब राज्य अपने गठन के 100 साल पूरे करेगा। विपक्ष के नेता नवीन पटनायक के दावों का बिंदुवार खंडन करते हुए, जिन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा को ‘नाम बदलने वाली सरकार’ और चुनाव घोषणापत्र में उसके सभी वादों को ‘जुमला’ करार देते हुए उस पर कटाक्ष किया था, मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल समय ही बताएगा कि कौन सी सरकार गेम चेंजर साबित होगी।
अपनी सरकार के पहले बजट को कल्याण-केंद्रित, यथार्थवादी और क्रांतिकारी बताते हुए, माझी ने कहा, “सुभद्रा योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को शामिल करना मेरी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है। महिला और बाल विकास विभाग दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है, जिसे इस सरकार के पहले 100 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।”
यह कहते हुए कि इस योजना को लागू करने के लिए धन की कमी नहीं होगी, सीएम ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया जाएगा। भाजपा द्वारा किए गए विभिन्न वादों के क्रियान्वयन के बारे में विपक्ष के नेता (एलओपी) की आशंकाओं को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि नवीन का संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सरकार मुख्यमंत्री के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा घोषित कई योजनाओं को लागू करने में बुरी तरह विफल रही। माझी ने कहा कि बीजद सरकार द्वारा घोषित कई योजनाएं कभी भी प्रकाश में नहीं आईं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी का इरादा चुनाव जीतने के लिए लोगों को धोखा देना था। कुछ योजनाओं की ओर इशारा करते हुए, सीएम ने प्रस्तावित विश्व स्तरीय नए बाराबती स्टेडियम की स्थिति के बारे में जानना चाहा।
उन्होंने सवाल किया, "क्या यह जुमला नहीं था?" माझी ने कहा कि आम चुनाव से पहले 'अमा ओडिशा नवीन ओडिशा' लोगो के साथ बीजद के प्रतीक वाले बैग बांटकर गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त चावल को हड़पने का नवीन पटनायक सरकार का आखिरी प्रयास सबसे बड़ा जुमला था। उन्होंने कहा, "5T कार्यक्रम जिसके तहत स्कूलों को हरे रंग (बीजेडी का रंग) से रंगा गया था, एक और जुमला साबित हुआ क्योंकि स्कूल छोड़ने की दर देश में सबसे अधिक है।" चुनाव से पहले कालिया योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष की नकद सहायता देने का वादा करना और 2019 के चुनाव जीतने के बाद इस राशि को घटाकर 4,000 रुपये करना बीजेडी सरकार का एक और जुमला था। माझी ने विपक्ष के नेता से पूछा, "बहुत प्रचारित पीठा योजना और जगा मिशन का क्या हुआ?"