BHUBANESWAR भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को पिछली बीजद सरकार द्वारा प्रचारित ‘बाबू राज’ की आलोचना करते हुए बताया कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख बनने से एक महीने पहले क्योंझर में एक पुलिस अधिकारी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। लोक सेवा भवन में उनकी अध्यक्षता में आयोजित जिला कलेक्टरों के पहले सम्मेलन में अपनी आपबीती साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंझर टाउन के प्रभारी निरीक्षक (आईआईसी) ने उन्हें पुलिस थाने से ‘बाहर निकल जाने’ का आदेश दिया था, जब वे विधायक के तौर पर पेयजल संकट के खिलाफ एनएच-20 को जाम कर आंदोलन कर रहे लोगों को समर्थन देने वहां गए थे। पिछली बीजद सरकार के ‘आमा थाना’ नारे पर कटाक्ष करते हुए माझी ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जबकि वे स्थानीय विधायक और विधानसभा में तत्कालीन विपक्षी भाजपा के उप मुख्य सचेतक थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, "जिस आईआईसी ने आंदोलनकारियों को उनकी मांग का समाधान खोजने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था, उसने न केवल मेरी उपस्थिति पर सवाल उठाया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करने की धमकी भी दी, अगर मैंने उनके आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि मैं आदर्श आचार संहिता (आम चुनावों के कारण लागू) का उल्लंघन कर रहा था। जब मैंने समझाया कि स्थानीय विधायक के रूप में लोगों की चिंता को साझा करना मेरा कर्तव्य है, तो अधिकारी ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा।" क्योंझर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माझी ने सवाल किया, "क्या मैं एक विधायक के रूप में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर भी पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता?" उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि आईआईसी अपने आप काम कर रहा था या दबाव में था। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना और आईआईसी की स्थिति का अंदाजा लगा सकता हूं। मैंने उन्हें माफ कर दिया, यह मानते हुए कि वह किसी के दबाव में काम कर रहे थे।"
उन्होंने कहा, "अगर एक विधायक के साथ ऐसा हुआ, तो कल्पना कीजिए कि पुलिस आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रही होगी, जब वे अपनी शिकायत लेकर आ रहे होते हैं।" माझी ने आगे कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए अनादर का जिक्र किया, जब वह बीजद-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थीं और केंद्रीय मंत्री के साथ क्योंझर की यात्रा पर गई थीं। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने न तो उनका सम्मान किया और न ही उन्हें कुर्सी दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने दावा किया कि वह उन्हें पहचान नहीं पाए और उनसे माफी मांगने के लिए न्यूनतम शिष्टाचार भी नहीं दिखाया। सरकारी अधिकारियों को बुक सर्कुलर 47 में बताए अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान देने की सलाह देते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे इस तरह के रवैये को बदलने और सरकारी संस्थानों के भीतर सम्मान और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया।